एप्रिल 2020 मध्ये महाराष्ट्रातील पालघरमध्ये दोन साधू आणि त्यांच्या चालकाच्या हत्येप्रकरणी हि केस पुढील तपासासाठी सीबीआयला देण्यात आमची कोणतीही हरकत नाही तसेच ही केस आम्ही सीबीआय ला ट्रान्सफर करत आहोत असे सुप्रिम कोर्टाला सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने एका प्रतिज्ञापत्रात, म्हटले आहे की ते हे प्रकरण सीबीआयकडे तपासाठी सोपवण्यास तयार आणि इच्छुक आहेत, त्यावर सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही.
पालघर मॉब लिंचिंग हे प्रकरण 16 एप्रिलचे 2020 रोजी घडले होते, जेव्हा दोन साधू त्यांच्या ड्रायव्हरसह मुंबईहून सुरतला जात होते आणि पालघरच्या गडचिंचले गावात मुले चोरीच्या संशयावरून जमावाने त्यांची बेदम मारहाण केली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला होता, मारहाण करत असताना पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली असा आरोप त्यावेळी झाला होता. हे प्रकरण ज्यावेळस घडले त्यावेळी महाराष्ट्रात माविआ चे सरकार होते या प्रकरणावर बरेच राजकारण झाले आहे.
पालघरमध्ये मारल्या गेलेल्या एका साधूच्या संबंधीत व्यक्तींनी याआधी देखील त्यावेळेसचे माविआ सरकारचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. परंतु माविआ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची गरज नाही आणि मुंबई पोलिस व सीआयडी या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचे म्हटले होते.