मागील काही दिवसांपासून बाईक टॅक्सीची सेवा देणारी रॅपिडो कंपनी बंद करण्याची मागणी रिक्षाचालकांकडून केली जात होती. तसेच या कंपनीविरोधात आंदोलनही करण्यात येत होते. रिक्षाचालकांच्या या आंदोलनाला आता यश आले आहे. बॉम्बे हायकोर्टाने पुण्यातील रॅपिडो कंपनीला तात्काळ सेवा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हायकोर्टाने बाईक टॅक्सीसोबत कंपनीच्या रिक्षा आणि डिलिव्हरी सेवाही विना परवाना आहेत. त्यामुळे आज दुपारी १ वाजल्यापासून कंपनीच्या सेवा बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान हायकोर्टाच्या आदेशानंतर कंपनीची २० जानेवारीपर्यंत संपूर्ण राज्यात सर्व सेवा बंद करण्याची तयारी झाली आहे. याप्रकरणी पुढच्या शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
१६ मार्च २०२२ला पुणे आरटीओमध्ये रॅपिडोने परवान्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. जो परिवहन विभागाने फेटाळला होता. शिवाय परिवहन विभागाने लोकांना रॅपिडो अॅप आणि त्यांच्या सेवाचा उपभोग न घेण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर रॅपिडोने बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. २९ नोव्हेंबर २०२२ला हायकोर्टाने विभागाला परवानगीचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. मग २१ डिसेंबर २०२२ला आरटीओच्या बैठकीत रॅपिडोचा अर्ज पुन्हा फेटाळण्यात आला आणि त्यामध्ये सांगितले की, ‘राज्यात बाईक टॅक्सीबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नाहीत.’ पुन्हा एकदा अर्ज फेटाळल्यानंतर रॅपिडोने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने हायकोर्टाला सांगितले की, ‘बाईक टॅक्सीसाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती लवकरच यासंबंधित अहवाल सादर करेल. तोपर्यंत राज्य सरकार ही सेवा तात्काळ बंद करण्याची मागणी करते.’
यापूर्वी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये हायकोर्टाने सुनावणीत बाईक टॅक्सींना परवानगी देणारे धोरण तयार करण्याच्या अनिश्चितेबद्दल राज्य सरकारला फटकारले होते. राज्य सरकारने आपली भूमिका त्यांना कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात स्पष्ट करावी, असे हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितले होते.