नवी दिल्लीः सध्याची नवी पेन्शन योजना (राष्ट्रीय पेन्शन योजना) बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआयडीईएफ)च्या नेतृत्वाखाली संरक्षण खात्यातील सुमारे ३ हजाराहून अधिक कर्मचारी सोमवारपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर उपोषणास बसले आहेत.
द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार संरक्षण क्षेत्रात अनेक कामगार युनियन कार्यरत असून त्यांचे संयुक्त आघाडी म्हणून एआयडीईफ ही कार्यरत आहे. या संघटनेने आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व जितेंद्र सिंह यांच्याकडे दिले असून कर्मचाऱ्यांनी आपली पूर्ण सेवा देऊनही त्यांना कमी पेन्शन सरकारकडून दिली जात असल्याचा मुद्दा निवेदनात मांडण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने लष्करातील जवानांनाही पेन्शन न देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आम्हाला आमच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर यावे लागले असल्याचे एआयडीईएफचे महासचिव सी. श्रीकुमार यांचे म्हणणे आहे. आम्हाला जुनी पेन्शन योजना हवी असून ही योजना नौदल, हवाई दल, भूदलातील जवानांना सध्या मिळत आहे. पण आता सरकारने अग्निपथ योजना लागू करून सैन्य भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे श्रीकुमार यांचे म्हणणे आहे.
भारताच्या संरक्षण खात्यात सशस्त्र दल सोडून सुमारे ४ लाख कर्मचारी असून त्यांच्या देशभरात विविध ४३६ युनियन आहेत. या सर्व युनियन आता एआयडीईएफशी संलग्न आहेत. सैन्य खात्यात १८ वर्षांची सेवा दिल्यानंतर नव्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्याला महिन्याला २,५०० रु. ते ५००० रु.पर्यंतच पेन्शन मिळते. ही पेन्शन अगदीच तुटपुंजी आहे. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम वेतनानुसार जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्यांना १७ हजार रु. व त्याहून अधिक महिना पेन्शन मिळू शकते. जुन्या पेन्शन योजनेत वर्षांतून दोन वेळा महागाई भत्ता मिळतो.