नवी दिल्ली: पॉप्युलर फ्रण्ट ऑफ इंडियाच्या देशभरातील कार्यकारिणी सदस्यांवर छाप्यांचे सत्र राबवल्यानंतर, या संघटनेवर व तिच्या अनेक सहकारी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातल्याची घोषणा केंद्र सरकारने, बुधवारी, केली. या संघटनेचे आयसिससारख्या जगभरात सक्रिय दहशतवादी संघटनेशी ‘लागेबांधे’ असल्याचा आरोप करत, दहशतवादविरोधी कायदा व बेकायदा कृती प्रतिबंध कायदा यांसारख्या कायद्यांखाली ही बंदी घालण्यात आली आहे.
पीएफआयची राजकीय शाखा सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीने या बंदीवर खरमरीत टीका केली आहे. हा केंद्रात सत्तारुढ भारतीय जनता पक्षाने चालवलेल्या ‘अघोषित आणिबाणी’चाच भाग आहे, असा आरोप पक्षाने केला आहे.
मात्र, मुख्य धारेतील अनेक राजकीय नेत्यांनी व राजकीय पक्षांनी बंदी घालण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. अशाच प्रकारची बंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपाच्या वैचारिक शिखर संघटनेवर घातली जावी अशी मागणीही अनेकांनी केली आहे.