अम्नेस्टी इंडियाची सुमारे 1.54 कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग अंतर्गत जप्त करण्यात आली असल्याची माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी दिली. केंद्रीय तपास एजन्सीने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेशी संलग्न असलेल्या चॅरिटेबल ट्रस्टची 1.54 कोटी रुपयांची मालमत्ता मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आली आहे.
एका रिपोर्ट्सनुसार, अॅम्नेस्टी इंडियाने फॉरेन कंट्रीब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट च्या कथित उल्लंघनाशी संबंधित एका प्रकरणात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ट्रस्ट विरुद्ध आदेश जारी केला आहे. सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने अॅम्नेस्टी इंडियाविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. एजन्सीने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया फाऊंडेशन ट्रस्ट ला 2011-12 दरम्यान FCRA, 2010 अंतर्गत अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यूकेकडून परदेशी देणग्या प्राप्त करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तथापि, नंतर ती रद्द करण्यात आली आणि नोंदणी नाकारण्यात आली. संचालनालयाने म्हटले आहे की FCRA टाळण्यासाठी अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (AIIPL) आणि IAIT ची स्थापना 2013-14 आणि 2012-13 मध्ये करण्यात आली आणि त्यांनी सेवा निर्यात आणि थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) च्या नावाखाली रेमिटन्समधून पैसे मिळवले व ते पैसे वळवून NGO चे उपक्रम चालवले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने सांगितले की केंद्रीय तपास एजन्सीने केलेल्या तपासात असे आढळून आले आहे की एआयआयएफटीचा FCRA परवाना रद्द केल्यानंतर या संस्थांनी परदेशातून निधी मिळविण्याची नवीन पद्धत अवलंबली आहे. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यूकेने सेवांची निर्यात आणि थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) च्या नावाखाली एआयआयपीएलला 51.72 कोटी रुपये पाठवले असल्याचे संचालनालयाने म्हटले आहे.