गेल्या काही वर्षांपासून देशात सातत्यानं भाजप नेत्यांकडून होणाऱ्या द्वेषपूर्ण भाषणांवर केंद्र सरकार कोणतीही कारवाई करत नसल्याच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे. याशिवाय या प्रकरणांवरून कोर्टानं केंद्राला खडेबोल सुनावले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच दिल्लीचे खासदार परवेश वर्मा यांनी मुस्लिम समुदायावर आर्थिक बहिष्कार घालण्याचं वक्तव्य एका सभेत केलं होतं. याशिवाय नवरात्रीच्या काळात भाजप खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर आता कोर्टानं मोदी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सरन्यायाधीश यूयू लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठानं एका याचिकेची सुनावणी करताना म्हटलं की, सध्या देशात हेट स्पीचच्या प्रकरणांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नाहीये, द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्या लोकांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाहीये. ही प्रकरणं त्वरीत थांबवण्याची गरज असल्याचं सांगत सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी मोदी सरकारला फटकारले.
देशातील अल्पसंख्याकांविरोधात सातत्यानं द्वेषपूर्ण वक्तव्य केली जात आहे. त्यामुळं देशातील वातावरण बिघडत असून याला तात्काळ आळा घालण्याची गरज आहे. याशिवाय एखाद्या प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी त्याला वस्तूस्थितीचाही आधार असायला हवा, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले.
दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी पैगंबरांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळं मोदी सरकारवर जगभरातून टीका झाली होती. याशिवाय देशातील अनेक शहरांमध्ये हत्याकांडाची प्रकरणं समोर आली होती. त्यानंतर आता भाजप खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि परवेश वर्मा यांनी मुस्लिम समुदायावर आर्थिक बहिष्कार घालण्याचं आवाहन केल्यानंतर यावरून वाद पेटण्याची शक्यता आहे.