देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. गोवंश सेवा सदन आणि इतर यांनी हि जनहित याचिका दाखल केली होती या मुद्यावर सुनावणी घेऊन राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची विनंती या याचिकेद्वारे केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हि याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्याला याबाबत फटकारले देखील आहे.
या याचिकेत गायींचे संरक्षण करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले की, भारत सरकारसाठी गायींचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.” यावर न्यायमूर्ती एसएस कौल आणि न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका यांच्या खंडपीठाने विचारले “एखाद्या प्राण्याला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करणे हे न्यायालयाचे काम आहे का? तुम्ही अशा याचिका का दाखल करता ज्यात तुम्हाला दंड लावण्यास आम्हास मजबूर व्हावे लागते ?”
यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने उत्तर दिले की, “मी कोर्टाला याबाबतीत मजबूर करत नाही, परंतु आम्ही केंद्र सरकारला त्यावर विचार करण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंती करतो.” यानंतर खंडपीठाने विचारले, “कोणाच्या मूलभूत अधिकारावर परिणाम झाला आहे? ज्यामुळे तुम्ही कलम 32 अंतर्गत याचिका दाखल करत आहात? तुम्ही लोक अशा याचिका का दाखल करता?” खंडपीठाला पटवण्याच्या प्रयत्नात याचिकाकर्त्याने सांगितले की गाय आपल्या जीवनात खूप मदत करते. परंतु यामुळे न्यायालयाचा दृष्टिकोन बदलला नाही आणि अखेर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. आणि ही याचिका मागे घेण्यात आली.