कर्नाटक सरकारने लागू केलेल्या हिजाब बंदीच्या मुद्द्यावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात मतभिन्नता दिसून आली आहे. त्यामुळं हे प्रकरण आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारचा निर्णय वैध ठरवला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या प्रकरणी २६ याचिका दाखल झाल्या. त्याच्या एकत्रित सुनावणीनंतर आज, गुरुवारी (१३ ऑक्टोबर २०२२) एका न्यायमूर्तींनी कर्नाटक सरकारचा हिजाब बंदीचा निर्णय रद्द ठरवला, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं. खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्तींनी या याचिकेवर वेगवेगळे निकाल दिल्याने आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार आहे. याबाबत सरन्यायाधीश यू. यू. लळित हे निर्णय घेतील.
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी झाली. १० दिवस विविध याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला. तसेच या प्रकरणात हिजाब धार्मिक परंपरांचा अत्यावश्यक भाग आहे की नाही हे महत्त्वाचं नसल्याचं मत नोंदवलं. तसेच हे प्रकरण संविधानाच्या कलम १४ आणि १९ मधील निवडीच्या स्वातंत्र्याचं प्रकरण असल्याचं नमूद केलं.
दुसरीकडे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वच्या सर्व २६ याचिका फेटाळल्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माच्या पंरपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं. तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करणं योग्य असल्याचंही स्पष्ट केलं. न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी आपला निकाल देताना ११ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यावर भाष्य करत याचिका फेटाळल्या. दोन सदस्यीय खंडपीठातच निकालावरून मतभिन्नता झाल्याने हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांसमोर जाणार आहे.