पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन तेल विपणन कंपन्यांना 22,000 कोटी रुपयांचे एकरकमी अनुदान देण्याच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हे अनुदान इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या कंपन्यांमध्ये वितरीत केले जाईल.
या मंजुरीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना आत्मनिर्भर भारत अभियाना प्रति त्यांची वचनबद्धता सुरू ठेवण्यास मदत होईल , त्याचबरोबर देशात एलपीजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होईल आणि मेक इन इंडिया उत्पादनांच्या खरेदीला चालना मिळेल. आयओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांद्वारे ग्राहकांना घरगुती स्वयंपाकासाठीचे गॅस सिलिंडर नियंत्रित किंमतींवर पुरवले जातात.
जून 2020 ते जून 2022 या कालावधीत, एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमती सुमारे 300% ने वाढल्या. परंतू आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एलपीजी किमतीतील चढ-उतारांपासून ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी, किमतीतील ही वाढ पूर्णपणे घरगुती एलपीजीच्या ग्राहकांवर लागू केली नाही. त्यामुळे, या कालावधीत घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किमती केवळ 72% ने वाढल्या आहेत. यामुळे या तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान सहन करूनही, सार्वजनिक क्षेत्रातील या तीन तेल विपणन कंपन्यांनी देशात स्वयंपाकाच्या या अत्यावश्यक इंधनाचा निरंतर पुरवठा सुनिश्चित केला आहे.