शिवसेनेत ऐतिहासिक बंड झालं आणि तात्कालिन महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. राज्यात सत्तांतर झालं आणि जवळपास दोन महिन्यांच्या प्रतिक्षेनंतर शिंदे सरकारचा पहिल्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार झाला.
महाविकास आघाडीच्या काळात मंत्रिपद असलेले नेतेही शिंदे सरकारच्या काळात मंत्रिपदाच्या रेसमधून बाहेर पडले. यावरून अनेक आमदार नाराज असल्याच्या उघड चर्चा रंगू लागल्या. त्यात दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराची केवळ चर्चाच सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहुर्त लागला नसला तरी मंत्रिपद न मिळालेल्या नाराज आमदारांच्या मनधरणीसाठी शिंदे सरकारने मास्टर प्लान आखला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिपदाऐवजी नाराज आमदारांकडे विविध महामंडळांची जबाबदारी देण्याची शक्यता असल्याचं सूत्रांकडून सांगितलं जात आहे.
दरम्यान, राज्यातील विविध महामंडळांची अध्यक्षपदं सध्या रिक्त आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे तात्कालिन ठाकरे सरकारने या महामंडळ अध्यक्षांच्या नियुक्त्यांमध्ये कोणतेही बदल केले नव्हते. त्यामुळे शिंदे-फडणवीसांची जोडी नाराज आमदारांची या महामंडळांच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून त्यांची नाराजी दूर करण्याची शक्यता आहे.