2019 च्या विधासभेच्या निवडणुकीनंतर राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. यावेळी राज्यात तपास यंत्रणेचा सरकार विरोधात गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारवर केला जात होता.
महाविकास आघाडी सत्तेत असताना, या सरकारनं सीबीआयबाबात एक महत्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सीबीआयची राज्यातील सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करण्यची परवानगी काढून घेतली होती.
परंतु नुकतंच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय तपास करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळं राज्यात सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआय तपास करू शकते. त्यामुळं महाविकास आघाडीचा आणखी एक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकरानं रद्द केला आहे.
दरम्यान, आता काहीजण या निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत, तर काहीजण मात्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत आहेत. शिंदे सराकरने सत्तेत आल्यानंतर महाविकास आघाडीचा आणखी एक निर्णय रद्द करत ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे.