भारतामध्ये राजकीय पटलावर कधी कोणाचा डाव यशस्वी होईल आणि कोण चितपट होईल याचा काही नेम नाही. सध्या असाच एक डाव गुजरात निवडणुकांपूर्वी खेळला जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. गुजरात विधानसभा निवणडणुकांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं नागरिकत्त्वाविषयी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. MHA नं पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृह खात्याकडून परिपत्रकही जारी करण्यात आलं आहे. या नागरिकत्वासाठी नागरिकांना ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे.
नागरीकत्व कायदा 1955 अन्वये ही नागरीकत्वं देण्यात येणार आहे
केंद्र सरकारनं पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या आणि सध्याच्या घडीला गुजरातच्या दोन जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्त धर्मियांना नागरीकत्व कायदा 1955 अंतर्गत हा हक्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या वादग्रस्त CAA ऐवजी नागरीकत्व कायदा 1955 अन्वये नागरीकत्वं दिलं जाणं हा एक मोठा आणि तितकाच महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरत आहे.
सीएए अंतर्गत अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानातून येणाऱ्या राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्त धर्मीयांना नागरीकत्व देण्याची तरतूद आहे. सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार नागरीकत्व कायदा 1955 च्या कलम 6 अंतर्गत आणि नागरीकत्व नियम 2009 मधील तरतुदींनुसार त्यांना भारताचे नागरीक म्हणून नावनोंदणीची परवानगी देण्यात येईल किंवा त्य़ांना या देशाचे नागरीक म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
गृह मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून येऊन (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्त धर्मीय) अल्पसंख्यांकांना ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. यानंतर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांच्या अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर नागरीकत्वं प्रदान करण्यात येणार आहे. ज्यासाठी एक प्रमाणपत्र सोपवण्यात येईल.
अर्जांसोबत जिल्हाधिकारी त्यांचा पडताळणी अहवाल केंद्राकडे सादर करतील. संपूर्ण पडताळणी, उलटतपासणी आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही प्रक्रीया आणि सदरील अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल.