वेदान्ता प्रकल्पसंदर्भात मोठी बातमी माहिती समोर आली आहे. एकीकडे ठाकरे गट आणि शिंदे फडवणीस सरकारमध्ये वेदान्ता प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेल्यामुळे वाद सुरु असताना दुसरीकडे माहितीच्या अधिकारातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारकडून दिरंगाई झाल्याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कडून माहिती अधिकारात देण्यात आलीय. त्यामुळे आता नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच महाराष्ट्राबाहेर गेला असल्याचा दावा केला होता. यासाठी त्यांनी पुरावा म्हणून काही जुन्या बातम्या पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवल्या. पण देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेली माहिती खोटी असल्याचं स्पष्टीकरण आदित्य ठाकरेंनी दिलं होतं. फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केलेला फॉक्सकॉन प्रकल्प आणि वेदान्त फॉक्सकॉन प्रकल्प पूर्णपणे वेगळे असल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली होते.
मात्र माहितीच्या अधिकारातून एमआयडीसीने (MIDC) धक्कादायक माहिती दिली आहे. 5 जानेवारी रोजी वेदान्ता कंपनीने स्वारस्य अभिव्यक्ती दाखवली होती. त्यानंतर वेदान्ताने 14 मे रोजी गुंतवणूकीबाबत अर्ज दिला होता. परंतु तत्कालिन सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. साडेचार महिने त्याबाबत निर्णय न आल्याने हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला आहे. असा खुलासा एमआयडीसीने माहिती अधिकारातून केला आहे. संतोष गावडे नावाच्या व्यक्तीने माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मागवली होती.
⚫ एमआयडीसीने नेमकं काय म्हटलं? ⚫
- वेदान्ताने पहिल्यांदा 5 जानेवारीला प्रकल्पाबाबात स्वारस्य दाखवले होते. त्यानंतर 5 मे रोजी पुन्हा कंपनीने स्वारस्य दाखवले. त्यानंतर कंपनीने 14 मे रोजी कंपनीने एमआयडीसीकडे गुंतवणुकीबाबत अर्ज दाखल केला.
- तत्कालीन आघाडी सरकारने जवळपास साडेचार महिने कंपनीच्या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.
- सत्तातरानंतर 15 जुलैला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 14 आणि 15 जुलैला कंपनीला पत्र लिहून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याची विनंती केली.
- 26 जुलै रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वेदान्ता फॉक्सकॉन कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्याचदिवशी एकनाथ शिंदे यांनी वेदान्ता समुहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांना पत्र लिहून सामंजस्य करार करण्यास सांगितले. 27 आणि 28 जुलैला कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तळेगावला भेट देऊन प्रस्तावित जमीन आणि उपलब्ध सुविधांची पाहणी केली.
- त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 ऑगस्ट रोजी अग्रवाल यांची मुंबईत भेट घेत सरकारचा पूर्ण या प्रकल्पाला पूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला.
- 5 सप्टेंबरला एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अग्रवाल यांना पत्र लिहून सामंजस्य करार करण्यासाठी निमंत्रित केले होते, असे एमआयडीसीने म्हटलं आहे.