राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यापासून, या सरकारनं महाविकास आघाडीनं घेतलेले अनेक निर्णय रद्द केले. नुकताच या सरकारनं सीबीआयबाबतही एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता होती. परंतु या सरकारनं हा निर्णय बदलत राज्यात सीबीआयला राज्याच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळं राज्यात सीबीआयचा तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
त्यामुळं आता राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी व काही NBFC मधील 20 हजार कोटींच्या 101 गैरव्यवहार प्रकरणांचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकरणे महाविकास आघाडीशी संबधित आहेत. त्यामुळं राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू शकतं.
दरम्यान, सीबीआयचा हा तपास सुरू झाल्यानं, राज्यात महाविकास आघाडी विरूद्ध शिंदे गट आणि भाजप हा वाद निर्माण होऊ शकतो. तसेच या प्रकरणी सीबीआयचा काय अहवाल येईल, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.