महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या अडचणी काही थांबायचं नाव घेत नाहीयेत. भाजप शिंदे गटाकडून वारंवार धक्के देण्याचं काम सुरु आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणी जरा जास्तच वाढताना दिसतायेत. आता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे याला आळा घालणं गरजेचं आहे, आणि यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा महाराष्ट्रात येणं महत्वाचं आहे, अशी मागणी आण्णा हजारेंनीं केली होती. अशातच आता त्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयामुळे राष्ट्रवादीच्या या महत्वाच्या नेत्याची कोठडीत रवानगी होणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.
शिखर बॅंक घोटाळा प्रकरण आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे. खरंतर या प्रकरणात दोन वर्षापूर्वी अजित पवार यांच्यासह 75 जणांना क्लिन चिट देण्यात आली होती. आणि याच प्रकरणाशी संबधित एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य काॅपरेटिव्ह शिखर बॅक घोटळा प्रकरणात पुन्हा चौकशी करण्याच्या परवानगीसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेने अर्ज केला आहे.
आणि याचविषयी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी अजित पवार यांची चौकशी करण्यात यावी याकरिता आज मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आता अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या पाश्वर्भूमीवरच राष्ट्रवादी पुन्हा गोत्यात आली आहे.
अण्णा हजारे यांच्या वकिलांनी EOW अर्थात आर्थिक गुन्हे शाखाचा C समरी रिपोर्ट म्हणजे क्लोजर रिपोर्ट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा रिपोर्ट रद्द केल्याशिवाय, EOW पुन्हा नव्यानं कसा तपास करणार ? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे शिखर बँकेच्या सर्व संचालकांविरोधात प्रोसेस इश्यू करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
मात्र हे शिखर घोटाळ्याचं प्रकरणं नेमकं काय थोडक्यात जाणून घेऊयात
राज्य सहकारी बॅंक शिखर बँक ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू होती. तेथील अधिकाऱ्यांनी स्वत:चीच मननानी चालवली होती. बॅकेत भ्रष्टाचार होत होता. मात्र इतकं असून देखील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यावर काहीच बोलत नव्हते. अखेर 2009-10 च्या काळात तेथे चालत असलेला हा भ्रष्टाचार बाहेर पडला. चौकशीची मागणी झाली आणि बँकेत झालेल्या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवाल 2013 मध्ये सरकारला मिळाला. यानंतर राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एकूण 70 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. 2004 ते 2005 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कर्जवाटप करण्यात आलं होतं. या प्रकरणामध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये अजित पवार यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यावेळी त्यांना क्लिन चिट मिळाली होती मात्र आता आण्णा हजारे यांच्या मागणीमुळे हे प्रकरण पुन्हा उघडलं गेलं आहे.