गोपनीयतेचा अधिकार निरपेक्ष नाही आणि ही प्रणाली मुलांच्या सुरक्षिततेची खात्री करेल, असे म्हणत सरकारी शाळांच्या वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आव्हान देण्यास शहर सरकारने शुक्रवारी विरोध केला.
दिल्ली सरकारच्या वकिलाने सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच अशीच याचिका फेटाळली नाही, तर कोणत्याही पालकांनी त्यांच्या मुलांच्या वर्गात अशा स्थापनेविरुद्ध अधिकाऱ्यांकडे कोणतीही तक्रार केलेली नाही.