महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद काहीसा तणावग्रस्त वळणावर आलेला असतानाच हादरा देणारं आणखी एक वृत्त समोर आलं आहे. हे वृत्त पाहताक्षणी राजकीय नेतेमंडळीसुद्धा पेचातच पडतील. कारण, राज्यातील काही अशा गावांची नावं समोर आली आहेत, ज्यांना महाराष्ट्रासोबत असणारं नातं तोडायचं आहे. थोडक्यात कर्नाटक सीमावादाच्या धर्तीवर आता राज्यातील सीमा भागालगत असणाऱ्या काही गावांनी इतर राज्यांशी संलग्न होण्याबाबतची इच्छा मांडण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिकांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधांचा अभाव या कारणास्तव सध्या ग्रामस्थांकडून शासनाला रितसर निवेदन करणार असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
कोर्सेगाव, केगाव खु., म्हैसलगी, खानापूर, गुड्डेवाडी, शेगाव, तडवळ, आळगी, अंकलगी, धारसंग, कल्लकर्जाळ, मुंढेवाडी, केगाव बु., सुलेरजवळगा, मंगरुळ, देवीकवठा, आंदेवाडी खु., आंदेवाडी बु., कुडल, शावळ, हिळ्ळी, उडगी, खैराट
दक्षिण सोलापूर तालुका – बाळगी, भंडारकवठे, तेलगाव, हत्तरसंग, कुडल, बोळकवठा, औराद, बरुर, चिंचपूर, लवंगी यांच्यासह महाराजागुडा येथील जवळपास 16 ग्रामस्थ आणि परमडोली तांडातील काही गावकऱ्यांनी तेलंगाणामध्ये जाण्यासाठी आग्रही सूर आळवल्याचं कळत आहे.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमाभागात असणाऱ्या गोमाल 1- 2, चाळीसटापरी, भिंगाराया गावातील नागरिकांनी मध्य प्रदेशसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. यामध्ये सातपुड्यातील चार गावांचाही समावेश आहे.
नांदेड, चंद्रपुरातील अनेक गावंसुद्धा महाराष्ट्रातून बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचं म्हटलं जात आहे. यामध्ये देगलूर तालुक्यातील 13 , बिलोली तालुक्यातील 15 गावं, धर्माबाद तालुक्यातील 19 तर, किनवट तालुक्यातील 17 गावांनाही महाराष्ट्राची हद्द नकोशी झाल्याचं वृत्त समोर येत आहे.
तिथे नाशिकच्या सुरगण्यामध्येसुद्धा महाराष्ट्रातून पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याचा सूर आळवत गुजरातमध्ये जाण्याच्या मुद्द्यावरून सरपंचांमध्येच दुफळी माजली आहे. आरक्षणांच्या तत्त्वांवर काही प्रवर्गांना मिळणाऱ्या नोकरीच्या संधी, शेतीविषय योजनांमध्ये मिळणारा लाभ, शैक्षणिक सुविधा, व्यवसायासाठी शासनाचा मदतीचा हात या सर्व गोष्टींच्या आधारे या गावांतील नागरिकांनी राज्यच बदलण्यासाठी हाक दिल्याचं स्पष्ट होत आहे. तर काहींनी राज्य सोडत नाही, पण विकास तर घडवून आणा अशी आर्जव सत्ताधाऱ्यांकडे केली आहे. आपण सत्तेवर असतानाच नागरिकांमध्ये असणारा हा असंतोष पाहता शिंदे- फडणवीस सरकार यावर तोडगा काय आणि कसा काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.