राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती येण्याची शक्यता आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये तृतीयपंथीना सरकारी नोकरीत जागा मिळवण्यासाठीचे निर्देश आखण्याचे आदेश दिले होते.
तृतीयपंथी देखील समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यानुसार सरकारी नोकरीत त्यांची इच्छा असल्यास त्यासाठीचे राज्यसरकारचे काय निर्देश असतील ते आखण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिले होते.
यामध्ये महाराष्ट्रासह इतर 11 राज्यांचा समावेश होता. त्यासंबंधीचे निर्देशांचं इतर राज्याकडून पालन करण्यात आलं आहे. मात्र महाराष्ट्रात हेे चित्र दिसलं नाही. इतकी वर्षे महाराष्ट्र राज्य सरकार झोपले होते का?असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
याविषयी जेव्हा नागरिक न्यायालयात दाद मागतात आणि नागरिकांच्या बाजूने निकाल दिला जातो. तेव्हा आमच्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचा आरोप सरकारकडून केला जातो. अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारचे कान टोचले आहेत.
अलीकडेच गृहरचना विभागांच्या पदांसाठी जागा निघाल्या आहेत. याविषयीच एक इशारा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या भरतीप्रक्रियेत काही उपाय न निघाल्यास संपूर्ण भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
2014 ला सर्वाेच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सरकारी भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीना आरक्षण आणि नोकरी मिळायला हवी. भरतीप्रक्रियेत मात्र केवळ महिला आणि पुरुष हे दोनच पर्याय दिले आहेत, असे गाऱ्हाणे तृतीयपंथी आर्या पुजारीने प्रशासकीय न्यायाधिकांसमोर मांडले होते.