गेल्या काही दिवसांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्तांवरून सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष होत आहे. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्र्यानं थेट सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवरून कोर्ट आणि केंद्र सरकारमध्ये जोरदार संघर्ष पेटलेला आहे. कॉलेजियम पद्धतीनं निवडण्यात आलेल्या न्यायाधीशांच्या यादीला केंद्र सरकारनं अद्यापही परवानगी दिलेली नसतानाच आता केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये सरकारची भूमिकेचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळं आता यावरून पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात कॉलेजियम पद्धतीमध्ये सरकारच्या प्रतिनिधीचाही समावेश करण्यात यायला हवा. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी सध्या आस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत समाधानकारक नसून त्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाची स्थापना करण्याचीही मागणी रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली आहे. केंद्राकडे अनेक महत्त्वाचे अहवाल, सूचना आणि माहिती असते जी न्यायाधीशांना उपलब्ध होत नाही. त्यामुळं न्यायाधीशांच्या निवडप्रक्रियेत सरकारची प्रमुख भूमिका असायला हवी, असंही केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार कॉलेजियम पद्धतीला विरोध करत असल्यामुळं आम्हाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं योग्य नाही. सरन्यायाधीशांनी पाठवलेल्या नावांना मंजूरी देणं फक्त एवढंच सरकारचं काम नाहीये, असंही रिजिजू यांनी म्हटलं आहे. तर कॉलेजियम पद्धतीनं सूचवलेल्या नावांवर सरकारला आक्षेप असेल तर त्यांनी तसं सांगायला हवं. परंतु सुप्रीम कोर्टानं पाठवलेल्या नावांना मंजूर न करत प्रस्ताव तसाच ठेवणं योग्य नाही, असं म्हणत न्यायाधीश एसके कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठानं केंद्र सरकारला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे.